मनी रिस्टोरेशन पोर्टल: सायबर फसवणुकीत फ्रीझ झालेले पैसे परत कसे मिळवायचे

by

शेवटचे अपडेट: 31 ऑक्टोबर 2026 · मनी रिस्टोरेशन पोर्टलची सार्वजनिक पाने (How to Apply, FAQ, Contacts) 31 ऑक्टोबर 2026 रोजी तपासली; गृह मंत्रालयाच्या जुलै आणि ऑगस्ट 2026 च्या निवेदनांवर आधारित

थोडक्यात उत्तर: तुम्ही cybercrime.gov.in वर किंवा 1930 हेल्पलाइनवर सायबर फसवणुकीची तक्रार केली असेल आणि एखाद्या बँकेने ते पैसे होल्ड केले असतील, तर गृह मंत्रालयाच्या मनी रिस्टोरेशन पोर्टलवर, mrm-ncrp.mha.gov.in, ते परत मागता येतात. त्यासाठी तक्रारीचा 14 अंकी ॲक्नॉलेजमेंट नंबर, PAN कार्डची प्रत आणि तुमच्या नावावरचे बँक खाते लागते. पोलीस विनंती तपासतात, आणि पोलिसांच्या आदेशानंतर 15 कॅलेंडर दिवसांत बँक पैसे सोडते. एखाद्या बँकेत ₹50,000 पेक्षा जास्त रक्कम होल्ड असेल, तर आधी FIR लागते.

या मार्गदर्शकात (एखाद्या भागावर जाण्यासाठी टॅप करा)
  1. हे पोर्टल काय आहे, आणि काय नाही
  2. सुरुवात करण्यापूर्वी हे तयार ठेवा
  3. स्टेप-बाय-स्टेप: पैसे परत मिळवण्यासाठी अर्ज
  4. ₹50,000 चा नियम: FIR कधी लागते
  5. पूर्ण पैसे परत का मिळत नाहीत
  6. बँक किंवा पोलिसांनी काही केले नाही तर
  7. रिफंड अडकवणाऱ्या चुका
  8. फसवणुकीपासून सावध रहा
  9. नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
  10. अधिकृत लिंक
WhatsApp वर शेअर करा

हे पोर्टल काय आहे, आणि काय नाही

तुम्ही आर्थिक फसवणुकीची तक्रार केली की बँका पैसे पुढे जाऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करतात, आणि ज्या खात्यांत पैसे पोहोचले त्यांवर “लियन” (होल्ड) लावतात. 2026 पूर्वी हे होल्ड केलेले पैसे परत मिळवण्यासाठी पोलीस ठाणे आणि बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागत, आणि अनेकदा कोर्टाचा आदेशही घ्यावा लागे. आता गृह मंत्रालयाअंतर्गत भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C) यासाठी मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल चालवते. गृह मंत्रालयाने जुलै 2026 मध्ये सांगितले की ते एप्रिल 2026 पासून सुरू आहे. ज्यांची खाती फ्रीझ झाली त्यांच्यासाठी वेगळे ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मॉड्यूलही आहे.

हे पोर्टल फक्त सायबर फसवणुकीच्या तक्रारीनंतर होल्ड झालेल्या पैशांसाठी आहे. विसरलेली बँक खाती, PF किंवा विम्याचे पैसे यावर शोधता येत नाहीत. त्यासाठी आमचे अनक्लेम्ड ॲसेट्स पोर्टल मार्गदर्शक किंवा “माझे पैसे कुठे असू शकतात?” फाइंडर पहा.

अजून फसवणुकीची तक्रार केली नाही? आधी ती करा, शक्य तितक्या लवकर: 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा. बँकांनी जे पैसे होल्ड करू शकले तेवढेच हे पोर्टल परत देऊ शकते.

सुरुवात करण्यापूर्वी हे तयार ठेवा

  • तक्रार नोंदवताना मिळालेला 14 अंकी NCRP ॲक्नॉलेजमेंट नंबर
  • तक्रारीत दिलेला मोबाइल नंबर, OTP साठी
  • PAN कार्डची प्रत
  • तुमच्या नावावरच्या चालू बँक खात्याचा तपशील, जिथे पैसे जमा व्हायचे
  • FIR ची प्रत, एखाद्या बँकेत ₹50,000 पेक्षा जास्त होल्ड असेल तर (खाली पहा)
  • कोर्टाचा आदेश, आधीच असेल तर: तो अपलोड करण्यासाठी पोर्टलवर “Select Court Order” पर्याय आहे

स्टेप-बाय-स्टेप: पैसे परत मिळवण्यासाठी अर्ज

  1. SMS ची वाट पहा. पैसे होल्ड झाल्यावर बँक पाहते की त्यातले प्रत्यक्षात किती परत देता येतील. मग तुम्हाला पोर्टलच्या लिंकसह SMS आणि ईमेल येतो. पोर्टलच्या FAQ नुसार SMS मध्ये दिलेल्या तारखेनंतरच अर्ज करा.
  2. Raise Refund Request. mrm-ncrp.mha.gov.in वर “Raise Refund Request” उघडा, 14 अंकी ॲक्नॉलेजमेंट नंबर टाका आणि OTP व्हेरिफाय करा.
  3. रिफंड खाते तपासा. “Refund Account Details” मध्ये पैसे ज्या खात्यात येतील ते दिसते. गरज असेल तर ते दुरुस्त करा. कोर्टाचा आदेश असेल तर इथेच अपलोड करा.
  4. PAN कार्डची प्रत जोडा आणि इंडेम्निटी हमी द्या: म्हणजे गरज पडल्यास ही रक्कम कोर्टासमोर हजर कराल आणि कोर्टाचे आदेश पाळाल असे वचन. केस चालू असेपर्यंत पैसे तुम्हाला अंतरिम ताब्यात दिले जातात.
  5. कॅप्चा भरून सबमिट करा. SMS आणि ईमेलवर “MR” ने सुरू होणारा 14 कॅरेक्टरचा रिक्वेस्ट ID येतो. तो लिहून ठेवा.
  6. पोलीस पडताळणी. विनंती आपोआप तुमची तक्रार असलेल्या पोलीस ठाण्याकडे जाते. तपास अधिकारी होल्ड केलेले पैसे तुमचेच आहेत ना हे तपासतात.
  7. पैसे सोडले जाणे. BNSS च्या कलम 106(3) अंतर्गत अधिकाऱ्याच्या आदेशानंतर बँकेला 15 कॅलेंडर दिवसांत पैसे तुमच्या खात्यात पाठवावे लागतात. स्थिती पाहण्यासाठी पोर्टलवर “Track Your Complaint” वापरा.

₹50,000 चा नियम: FIR कधी लागते

पोर्टलच्या FAQ मधला एक नियम अनेकांना अडवतो. एखाद्या बँकेत होल्ड रक्कम ₹50,000 पेक्षा कमी असेल, तर SOP च्या अटींनुसार पोलीस FIR शिवाय पैसे सोडण्याचे निर्देश देऊ शकतात. एखाद्या बँक खात्यात होल्ड रक्कम ₹50,000 पेक्षा जास्त असेल, तर पैसे परत देण्यापूर्वी FIR बंधनकारक आहे. ही मर्यादा प्रत्येक बँकेला वेगवेगळी लागू होते, तुमच्या एकूण नुकसानाला नाही.

एक उदाहरण: मीनाने एका बनावट शेअर-ट्रेडिंग ॲपमध्ये ₹1,20,000 गमावले आणि त्याच संध्याकाळी 1930 वर कॉल केला. पैसे दोन बँकांपर्यंत पोहोचले: बँक A च्या एका खात्यात ₹35,000 आणि बँक B मध्ये ₹60,000 होल्ड झाले. ₹35,000 पोलीस अधिकाऱ्याच्या निर्देशावर FIR शिवाय सोडता येतात. बँक B मधील ₹60,000 साठी आधी FIR लागते, म्हणून मीना सायबर पोलीस ठाण्यात FIR नोंदवते आणि तिची प्रत ठेवते. उरलेले ₹25,000 होल्डपूर्वीच खात्यांतून निघून गेले होते, म्हणून पोर्टल ते परत देऊ शकत नाही.

पूर्ण पैसे परत का मिळत नाहीत

  • फक्त होल्ड झालेले पैसे परत येतात. होल्डपूर्वी फसवणूक करणाऱ्यांनी काढलेले पैसे यात येत नाहीत.
  • “रिस्टोरेबल अमाउंट” होल्डपेक्षा कमी असू शकते. पोर्टलचे FAQ हे उदाहरण देते: ₹50,000 होल्ड झाले, पण खात्यात प्रत्यक्षात ₹40,000 च उरले आहेत आणि ते तुमच्याशी जोडता येतात, तर रिस्टोरेबल अमाउंट ₹40,000 आहे.
  • एक खाते, अनेक पीडित. म्यूल खात्यांमध्ये अनेकदा अनेक लोकांचे पैसे असतात. अधिकारी मनी ट्रेल आणि वेळा तपासतात. जिथे पैसे प्रत्येक पीडितानुसार वेगळे करता येत नाहीत, तिथे प्रत्येक क्लेमच्या प्रमाणात वाटले जातात.

बँक किंवा पोलिसांनी काही केले नाही तर

  • बँक आदेश पाळू शकत नसेल किंवा अधिकाऱ्याशी असहमत असेल, तर तिला पोर्टलवर कारणे नोंदवावी लागतात, आणि प्रकरण निर्देशांसाठी स्थानिक कोर्टात जाऊ शकते.
  • तुम्ही स्वतःही कोर्टात जाऊ शकता. पोर्टल यासाठी BNSS ची कलमे 497, 498 आणि 503 सांगते. पात्र असाल तर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून (DLSA) मोफत कायदेशीर सल्ला मिळू शकतो.
  • पोर्टलच्या Contacts टॅबवर प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे सायबर क्राइम नोडल अधिकारी आणि ग्रीव्हन्स अधिकारी यांची यादी आहे. तुमचा ॲक्नॉलेजमेंट नंबर आणि रिक्वेस्ट ID लिहून त्यांना ईमेल करा.

रिफंड अडकवणाऱ्या चुका

  • SMS मधील तारखेपूर्वी अर्ज करणे. बँक रिस्टोरेबल अमाउंट ठरवत नाही तोपर्यंत सोडण्यासारखे काही नसते.
  • तुमचे नसलेले खाते देणे, किंवा बंद किंवा फ्रीझ असलेले खाते. तुमच्या नावावरचे चालू खातेच द्या.
  • FIR न नोंदवणे, एखाद्या बँकेत ₹50,000 पेक्षा जास्त होल्ड असताना. FIR होईपर्यंत विनंती थांबून राहील.
  • मोबाइल नंबर बदलणे. OTP तक्रारीत दिलेल्या नंबरवरच येतो.
  • ॲक्नॉलेजमेंट नंबर हरवणे. तक्रारीच्या दिवशीचा SMS किंवा ईमेल जपून ठेवा, आणि रिक्वेस्ट ID चा स्क्रीनशॉट घ्या.

फसवणुकीपासून सावध रहा

फसवणुकीला बळी पडलेल्यांना दुसऱ्यांदा लक्ष्य केले जाते. काही लोक “सायबर सेल”, “RBI” किंवा “रिफंड विभाग” असल्याचे सांगून फी घेऊन होल्ड पैसे सोडवून देतो म्हणतात, किंवा OTP किंवा स्क्रीन-शेअरिंग ॲप मागतात. अधिकृत पोर्टलवर कुठेही पैसे भरायला सांगितले जात नाही. अर्ज फक्त mrm-ncrp.mha.gov.in वरच करा, आणि पत्ता .gov.in ने संपतो ना ते पहा. पैसे “सोडवण्यासाठी” कोणालाही पैसे देऊ नका, आणि OTP कधीही सांगू नका. असे नवे प्रयत्न cybercrime.gov.in वर नोंदवा किंवा 1930 वर कॉल करा.

पुढे काय करायचे

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

अर्जासाठी पैसे भरावे लागतात का?

अधिकृत पोर्टलवर कुठेही फी मागितली जात नाही. अर्ज तुम्ही स्वतः ऑनलाइन करता. रिफंड “सोडवण्यासाठी” पैसे मागणाऱ्यांपासून सावध रहा.

किती वेळ लागतो?

तपास अधिकाऱ्याच्या आदेशानंतर बँकेकडे 15 कॅलेंडर दिवस असतात. त्याआधीच्या पोलीस पडताळणीसाठी पोर्टलवर ठराविक वेळ दिलेली नाही, म्हणून प्रकरण अडकले तर पोलीस ठाण्याकडे पाठपुरावा करा.

पैसे काही महिन्यांपूर्वी गेले. आता अर्ज करता येईल का?

हो, तुमची तक्रार नोंदलेली असेल आणि काही पैसे होल्ड झाले असतील तर. होल्ड रकमेची खात्री देणाऱ्या SMS ची वाट पहा, मग अर्ज करा.

नंतर पैसे परत करावे लागू शकतात का?

पैसे तुम्हाला अंतरिम ताब्यात दिले जातात. गरज पडल्यास रक्कम कोर्टासमोर हजर कराल आणि कोर्टाचे पुढील आदेश पाळाल, अशी हमी तुम्ही लिहून देता.

  • मनी रिस्टोरेशन पोर्टल: mrm-ncrp.mha.gov.in
  • सायबर फसवणुकीची तक्रार: cybercrime.gov.in, किंवा 1930 वर कॉल करा
  • मॉड्यूलबाबत गृह मंत्रालयाचे निवेदन (PIB, 21 जुलै 2026): pib.gov.in
  • सर्व अधिकृत पोर्टल: अधिकृत पोर्टल

शेवटचे अपडेट: 31 ऑक्टोबर 2026. नियम आणि पोर्टल बदलत असतात. इथली एखादी गोष्ट तुम्हाला सांगितलेल्या माहितीशी जुळत नसेल तर कृपया आम्हाला कळवा.

WhatsApp वर शेअर करा

या मार्गदर्शकाविषयी: हे मार्गदर्शक Unclaimed Now संपादकीय टीमने मनी रिस्टोरेशन पोर्टलची प्रकाशित प्रक्रिया आणि FAQ, आणि गृह मंत्रालयाची 21 जुलै आणि 11 ऑगस्ट 2026 ची निवेदने (PIB) च्या आधारे लिहिले आहे. Unclaimed Now हे स्वतंत्र मार्गदर्शक आहे, सरकारी वेबसाइट नाही. ही सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर किंवा आर्थिक सल्ला नाही. आम्ही आमचे मार्गदर्शक कसे लिहितो.